Budget 2025: बजट 2025 आने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं. इस बीच टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रही है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट 2025 में नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) से जुड़े दो बड़े ऐलान कर सकती हैं. न्यू टैक्स रिजीम में छूट देकर देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की योजना है. साथ ही लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे देकर खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने का मकसद है.
सूत्रों की मानें तो सरकार इनकम टैक्स (Income tax) छूट में बदलाव कर सकती है. लेकिन, ये छूट न्यू टैक्स रिजीम में ही मिलेगी. नए टैक्स सिस्टम को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसमें छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो पहला फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन में दिया जा सकता है. वहीं, दूसरा फायदा 15-20 लाख रुपए के टैक्स स्लैब वालों को मिल सकता है.
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1. स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ेगी लिमिट?
न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) की मौजूदा लिमिट ₹75,000 है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है. पिछले बजट में भी सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50000 रुपए से बढ़ाकर 75000 रुपए किया था. अगर यह बदलाव होता है, तो टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम से ₹1 लाख तक की राशि को टैक्स फ्री करने का मौका मिलेगा, जो उनकी टैक्सेबल इनकम को घटाएगा. इसका सीधा फायदा कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को मिलेगा. इससे टैक्सपेयर्स के हाथ में ज्यादा पैसा बचने की उम्मीद है.
2. 20% टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ेगा?
दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम में 20% के टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा सकती है. सूत्रों की मानें तो अभी तक 12-15 लाख रुपए की इनकम वालों पर 20% टैक्स लगता था. लेकिन, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए की इनकम तक किया जा सकता है. यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगा, जिनकी आय 15-20 लाख रुपए के बीच है. इस बदलाव से मध्यम और उच्च आय वर्ग के टैक्सपेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा.
PMO ले सकता है अंतिम फैसला
भले ही बजट 2025 में टैक्स से जुड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही हो. लेकिन, इसका अंतिम निर्णय PMO लेगा. सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर एक रिपोर्ट सौंपी गई है. रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि पुरानी टैक्स नीति को विड्रॉ करने के लिए न्यू टैक्स सिस्टम को ज्यादा आकर्षक बनाना जरूरी है. इसलिए मौजूदा टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाना होगा. न्यू टैक्स सिस्टम में फिलहाल 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है और स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है. इसके अलावा और किसी तरह की छूट का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है.
वित्तीय घाटा कम करना होगा चुनौती
देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी. वहीं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा. बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार का फोकस वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने पर होगा. मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.9% है, जिसे 2026 तक 4.5% से कम करने का लक्ष्य है.
