सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC ) के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर असहमति जताई है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से एनएचआरसी अध्यक्ष का पद रिक्त है। तब से एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत के पूर्व सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी सदस्य जल्द ही अपना असहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
ऐसे में एनएचआरसी के प्रमुख के लिए जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल है। चंद्रचूड़ 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और केजी बालाकृष्णन भी एनएचआरसी के प्रमुख रह चुके हैं।
एनएचआरसी के पूर्व अध्यक्षों की सूची
भारत के मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई), जिन्होंने एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद संभाला, उनमें न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा 12 अक्टूबर 1993 से 24 नवंबर 1996 तक; न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया 26 नवंबर 1996 से 24 अक्टूबर 1999 तक; न्यायमूर्ति जेएस वर्मा 4 नवंबर 1999 से 17 जनवरी 2003 तक; न्यायमूर्ति एएस आनंद 17 फरवरी 2003 से 31 अक्टूबर 2006 तक; न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू 2 अप्रैल 2007 से 31 मई 2009 तक; न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन 7 जून 2010 से 11 मई 2015 तक; न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू 29 फरवरी, 2016 से 2 दिसंबर, 2020 तक और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा 1 जून, 2021 से 1 जून, 2024 तक।
