8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आ सकती है। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) इस महीने जारी किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा इन दिनों तेज हो गई है और सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
क्या है डिटेल
नेशनल ज्वाइंट काउंसिल कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया, “हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर मंज़ूरी दे देगी। हमें उम्मीद है कि इसी महीने तक इसकी मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।” बता दें कि एनसी-जेसीएम, नौकरशाहों और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बनी एक संस्था, केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए एक अहम मंच के रूप में काम करती है।
क्या है ToR?
बता दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) दरअसल वह दस्तावेज़ होता है, जिसमें आयोग को यह बताया जाता है कि उसे किस-किस मुद्दे पर अध्ययन और सिफारिश करनी है। इसमें बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाओं से जुड़े बिंदु शामिल होते हैं। जैसे ही ToR जारी होगा, आयोग आधिकारिक तौर पर अपना काम शुरू कर देगा।
कितनी बढ़ेगी वेतन
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 रखा गया तो कर्मचारियों के वेतन में लगभग 30–34% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, अगर यह 1.8 पर सीमित रहा तो वेतन में करीब 13% ही इजाफा होगा। इस वजह से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सैलरी हाइक मिलने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम फैसला आयोग और सरकार पर निर्भर करेगा।
अगर अगस्त में ToR जारी हो जाता है तो आयोग की रिपोर्ट 2026 तक आ सकती है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग की तरह इसमें देरी भी हो सकती है और कर्मचारियों को नए वेतनमान के फायदे 2027–28 तक मिलें। ऐसे में कर्मचारियों को न सिर्फ़ बेसिक वेतन बढ़ने का लाभ मिलेगा बल्कि डीए, एचआरए और पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
