भले ही इलेक्ट्रिक वाहन इस समय मार्केट में उपलब्ध हों, लेकिन खरीद पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. क्योंकि अभी भी ईवी की कीमत पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में डेढ गुणा से भी ज्यादा हैं. इसलिए आम आदमी ईवी खरीदना तो चाहता है, लेकिन कीमत अधिक होने के चलते खरीदने के प्लान को एक्सटेंड करता रहता है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि इसी बजट सत्र में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की घोषणा कर सकती है. आपको बता दें कि यूपी सरकार पहले ही ईवी पर छूट की घोषणा कर चुकी है. लेकिन केन्द्र की ओर से अभी तक कोई छूट का प्रावधान नहीं किया गया है.
बढ़ गई पेट्रोल-डीजल की खपत
आपको बता दें कि देश में पेट्रोल-डीजल की खपत लगातार बढ़ती जा रही है. इससे सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई है. क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन आने का बहुत ज्यादा असर पेट्रोल-डीजल वाहनों की खरीद पर नहीं पड़ा है. इसलिए महंगे पेट्रोल-डीजल से अगर निजात पानी है तो उसका मजबूत विकल्प तलाशना होगा. सरकारी सूत्रों की माने तो जुलाई माह में देश का पूर्ण बजट पेश होगा. जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी को लेकर भी घोषणा होना तय माना जा रहा है. क्योंकि अंतरिम बजट में ईवी को लेकर चर्चा की गई थी.
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दिया गया था बढ़ावा
आपको बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार उद्देश्य है कि पेट्रोल-डीजल की खपत को कम किया जा सके. क्योंकि जहां पेट्रोल-डीजल को खरीदने में आमजन का बजट खराब होता है. वहीं सरकार का भी एक बड़ा बजट इसे आयात करने में चला जाता है. इसलिए ईवी को बढ़ावा दिया गया था. क्योंकि जब पेट्रोल-डीजल की डिमांड कम होगी तो कीमतें अपने आप ही कम हो जाएंगी..लेकिन सरकार रणनीति कारगर साबित नहीं हो रही हैं. जिसके चलते अब सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही हैं. केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी स्वयं संसद में की इसको लेकर चर्चा भी कर चुके हैं.
ईवी वाहन खरीद में आ सकता है बूम
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई बार बता चुके हैं कि पेट्रोल गाड़ी में जहां 7 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन में यह खर्च 1 रुपया प्रति किलोमीटर आता है. यानि ईवी पेट्रोल कार से 7 गुना तक सस्ती पड़ती है. जिसके चलते देश में इलेक्ट्रिक हाईवेज भी बनाने का काम चल रहा है. ताकि लोगों को चार्जिंग के लिए परेशान न होना पड़े. ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बजट सत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पर चर्चा के बाद घोषणा होने की संभावना है. हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है.
