EPFO ने कंपनियोंसे यह भी कहा है कि वे उन 4.66 लाख केस में जवाब दें या जानकारी अपडेट करें, जिनके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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EPFO ने क्यों बढ़ाई डेडलाइन
EPFO का कहना है कि यह कंपनियों को आखिरी मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कई एक्सटेंशन के बावजूद यह देखा गया है कि अभी बहुत से एप्लीकेशन वैलिडेशन के लिए कंपनियों के पास पेंडिंग पड़े हैं। कई कंपनियों और ऑर्गनाइजेशन ने भी सैलरी डिटेल अपलोड करने की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर 2022 को अपने एक फैसलों में कर्मचारियों को हायर सैलरी पर पेंशन देने का विकल्प देने को कहा था। उसकी के बाद EPFO ने यह सारा प्रोसेस शुरू किया था।






