दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को तीन महीने के लिए बढ़ाने और राष्ट्रीय राजधानी में बिजली सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चार श्रेणियों के लिए मौजूदा बिजली सब्सिडी जारी रखने को भी मंजूरी दी गई।
ये चार श्रेणियां हैं- घरेलू उपभोक्ता, किसान, चैंबर वाले वकील और वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित। बाद में दिल्ली सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि तिपहिया या किसी अन्य श्रेणी के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
उन्होंने पीटीआई-से बातचीत में कहा,‘‘सरकार अपने निवासियों के लिए कई चीजें करना चाहती है, और हम उन्हें संशोधित ईवी नीति में शामिल करेंगे। हालांकि, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तिपहिया पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, न ही किसी भी श्रेणी के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है। मौजूदा ईवी नीति लगभग अगले तीन से चार महीनों तक जारी रहने की उम्मीद है।’’
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गृह मंत्री आशीष सूद ने बिजली सब्सिडी बंद करने के बारे में फैल रही गलत सूचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों और वकीलों को लाभ पहुंचाने वाली सब्सिडी बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, साथ ही दंगा पीड़ितों को निरंतर सहायता सुनिश्चित की है।
