पिछले दो वेतन आयोगों की टाइमलाइन-

6वां वेतन आयोग:

– अक्टूबर 2006 में गठन हुआ।

– मार्च 2008 में रिपोर्ट सौंपी गई।

– अगस्त 2008 में सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली और 1 जनवरी 2006 से लागू किया। यानी गठन से लागू होने तक लगभग 22–24 महीने का समय लगा।

7वां वेतन आयोग:

– फरवरी 2014 में गठन हुआ और मार्च 2014 तक Terms of Reference (ToR) तय कर लिए गए।

– नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई।

– जून 2016 में सरकार ने इसे स्वीकार कर 1 जनवरी 2016 से लागू किया। यानी गठन से लागू होने तक करीब 33 महीने (2 साल 9 महीने) लगे।

यह तुलना साफ बताती है कि दोनों आयोगों ने औसतन 2 से 3 साल का समय लिया।

8वें वेतन आयोग की स्थिति

– मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसका ऐलान किया।

– लेकिन अब तक न तो ToR जारी हुए हैं और न ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है।

– इसका मतलब है कि असल प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है।

– अगर आयोग का गठन आने वाले महीनों में होता है और रिपोर्ट तैयार करने में दो साल लगते हैं, तो रिपोर्ट 2027 तक आएगी। इसके बाद सरकार को विचार, संशोधन और अनुमोदन में समय लगेगा। ऐसे में 2028 तक लागू होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि रिपोर्ट लागू होने के बाद वेतन 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और कर्मचारियों-पेंशनरों को बकाया मिलेंगे।

क्यों अहम है यह आयोग?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग सिर्फ़ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके भत्तों, पेंशन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। महंगाई के दौर में कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो, ताकि खर्चों का बोझ कम हो सके। पेंशनरों के लिए भी इसकी सिफारिशें बेहद अहम हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ता है।

विशेषज्ञों की राय

आर्थिक जानकारों का कहना है कि अगर 7वें वेतन आयोग का पैटर्न दोहराया गया तो 8वें आयोग की रिपोर्ट और उसकी मंज़ूरी में समय लगना तय है। मौजूदा देरी को देखते हुए इसे 2028 से पहले लागू करना मुश्किल दिख रहा है।

उम्मीदें और अनिश्चितता

फिलहाल 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर Terms of Reference और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि 6वें और 7वें वेतन आयोग को लागू होने में लंबा समय लगा। ऐसे में यह कहना ग़लत नहीं होगा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें शायद 2028 से पहले लागू न हो सकें।