ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए दबाव बढ़ाते हुए आठ यूरोपीय सहयोगी देशों पर नए टैरिफ की धमकी दी है, जिसकी यूरोपीय नेताओं ने कड़ी निंदा की है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए घोषणा की कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका में निर्यात होने वाले सभी सामानों पर 1 फरवरी 2026 से 10% टैरिफ लगाया जाएगा। यह दर 1 जून से बढ़कर 25% हो जाएगी और तब तक जारी रहेगी, जब तक ग्रीनलैंड की “पूर्ण और पूर्ण खरीद” के लिए कोई समझौता नहीं हो जाता।
ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ। उन्होंने बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया है और कहा है कि यह क्षेत्र मिसाइल रक्षा और अन्य रणनीतिक उद्देश्यों के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, और डेनमार्क तथा ग्रीनलैंड दोनों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि यह बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।
इस धमकी के जवाब में यूरोपीय नेताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया:
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इसे “पूरी तरह गलत” करार दिया और कहा कि NATO सहयोगियों की सामूहिक सुरक्षा के लिए टैरिफ लगाना अस्वीकार्य है। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से सीधे बातचीत करने की बात कही।
- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे “अस्वीकार्य” बताया और कहा, “कोई धमकी या दबाव हमें प्रभावित नहीं करेगा—न यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में, न कहीं और।” उन्होंने यूरोप की एकजुट प्रतिक्रिया की बात की और कहा कि टैरिफ धमकियां इस संदर्भ में जगह नहीं रखतीं।
अन्य यूरोपीय नेता और EU अधिकारी भी डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूर्ण एकजुटता जताते हुए इसे ट्रांस-अटलांटिक संबंधों के लिए खतरनाक बताया है। EU ने आपात बैठक बुलाई है, और कई नेताओं ने कहा है कि आर्कटिक सुरक्षा NATO के माध्यम से संयुक्त रूप से संबोधित की जानी चाहिए, न कि धमकियों से।
