अमेरिकी वित्त मंत्री ने चेतावनी दी है कि ट्रंप प्रशासन भारत पर अतिरिक्त द्वितीयक शुल्क लगा सकता है। इस बात का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के परिणाम पर निर्भर करेगा।
ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर शुक्रवार को अलास्का में होने वाली वार्ता के सकारात्मक परिणाम नहीं निकलते हैं, तो अमेरिका भारत पर और भी द्वितीयक प्रतिबंध लगा सकता है। बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हमने रूसी तेल ख़रीदने वाले भारतीयों पर द्वितीयक शुल्क लगा दिया है। और मैं देख सकता हूँ कि अगर चीज़ें ठीक नहीं रहीं, तो प्रतिबंध या द्वितीयक शुल्क बढ़ सकते हैं।
ट्रम्प ने हाल ही में भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाया और रूस से तेल एवं हथियारों की खरीद पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया। अमेरिकी प्रशासन ने नई दिल्ली पर यूक्रेन में मास्को के युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है। अब कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाने के साथ, इस निर्णय का भारत ने कड़ा विरोध किया है। सरकार ने शुल्कों को अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है और अपने तेल आयात का बचाव राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे के रूप में किया है।
एक अलग बयान में बेसेंट ने भारत को व्यापार वार्ता में थोड़ा अड़ियल बताया। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बातचीत इस महीने की शुरुआत में एक रुकावट के साथ शुरू हुई थी, जब ट्रंप ने रूसी व्यापार और कथित तौर पर अन्य चिंताओं पर चर्चा स्थगित करने की घोषणा की थी।
अमेरिकी वार्ताकारों के 25 अगस्त को भारत पहुँचने की उम्मीद के साथ, व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो सकती है। यह भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने से ठीक दो दिन पहले है। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अपने कृषि और डेयरी बाजारों को सुरक्षित रखने का भारत का रुख वार्ता में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बना रहेगा।
ट्रम्प और उनके रूसी समकक्ष यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में मिलेंगे। युद्धरत देशों के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि अगर मास्को शांति समझौते पर सहमत नहीं होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
ट्रंप ने कहा कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य तीन साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौता कराना था। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को रूसी नेता की युद्धविराम की इच्छा का आकलन करने के लिए एक अनुभव-आधारित बैठक बताया। उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि शांति समझौते में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली शामिल हो सकती है।
इस विचार का यूक्रेन ने विरोध किया है, जिसने कहा है कि वह क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की है कि वार्ता में कीव की भागीदारी के बिना कोई शांति समझौता नहीं होगा और इस बात पर ज़ोर दिया कि देश रूस को कोई भी क्षेत्र नहीं देगा। यूरोपीय अधिकारियों को यह भी डर है कि जिस आमने-सामने की बैठक में यूक्रेन भाग नहीं लेगा, उसका नतीजा रूसी लक्ष्यों के पक्ष में निकल सकता है।
