क्या अमेरिका दिवालिया हो जाएगा? 4 दिन टला खतरा, बाइडेन ने जताया भरोसा, कहा- कोशिश जारी

 
US President Joe Biden

US Default: अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने सरकारी दायित्वों पर डिफॉल्ट की शुरुआती तारीख को 1 जून से बढ़ाकर 5 जून कर दिया है।

 

नई दिल्ली। US Default: अमेरिका दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने 1 जून तक डिफ़ॉल्ट होने की बात कही थी। हालांकि, अब ये डिफ़ॉल्ट डेडलाइन को बढ़ाकर 1 जून से 5 जून तक कर दिया गया है, जो पहले से तय की गई 1 जून की तारीख से आगे की है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैककार्थी से डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बातचीत भी कर रहे हैं।

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अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस के रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैककार्थी की कोशिश कर रहे हैं कि 31।4 ट्रिलियन के लोन टाइम को बढ़ाया जा सके और संभावित विनाशकारी डिफ़ॉल्ट को रोका जा सके।

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अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव
रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैककार्थी ने एक लेटर के माध्यम से कहा कि लोन टाइम को बैन करने या बढ़ाने से बिजनेस और कंज्यूमरों के बीच गंभीर नुकसान हो सकता है। इससे टैक्सपेयर्स के लिए उधार लागत बढ़ सकती है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि अगर अमेरिकी सरकार नई तिथि तक कार्रवाई करने में सफल नहीं हो पाती है तो अमेरिकी परिवारों को गंभीर कठिनाई होगी, हमारे वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को नुकसान होगा और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने की हमारी क्षमता पर सवाल उठेंगे।

इसके अलावा जो बाइडेन और रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर केविन मैक्कार्थी दो साल के बजट में कटौती के सौदे पर संकोच दिखा रहे थे, जो अगले राष्ट्रपति चुनाव से पहले 2025 में ऋण सीमा को भी बढ़ा देगा।

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यह संकट का समय  है- केविन मैककार्थी
रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैककार्थी ने शुक्रवार (26 मई) को स्वीकार किया कि यह संकट का समय है। हमें समय की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मैं जो बाइडेन के साथ मिलकर लोन टाइम को बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा हूं। देश के राष्ट्रपति की आक्रामक खर्च योजनाओं में कटौती की उम्मीद कर रहा हूं।

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केविन मैककार्थी ने कहा, मैं इस समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहता हूं। हर साल लोन टाइम को बढ़ाने के लिए कांग्रेस वोट करता था, लेकिन हाल ही में यह राजनीतिक लाभ का एक रूप बन गया है जहां बिल पर अन्य तरह के उपाय लागू किए जाते हैं।

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