मदद का अनोखा अंदाज, यह देश शराबियों की कार जब्त कर भेज रहा है यूक्रेन

नई दिल्ली। Latvia Strange Help To Ukraine: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को एक साल से अधिक हो गया है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की हर संभव मदद की है। इसी बीच लातविया एक ऐसा देश है जिसने अलग ढंग से यूक्रेन की मदद की है। यही वजह है कि इसकी आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दरअसल, इस देश ने इस साल उन कारों को जब्त करना शुरू किया है, जिसके चालक नशे की हालत में पाए जा रहे हैं।

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खास बात ये हैं कि यहां जब्त की जा रही गाड़ियों को यूक्रेन को सौंपा जा रहा है। ये गाड़ियां यूक्रेनी सेना और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाई जा रहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बुधवार (8 मार्च) को बर्फीले तूफ़ान के बीच एक ट्रेलर पर सवार सात कारों को यूक्रेन जाते देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1.9 मिलियन की आबादी वाले इस देश में करीब दो महीने में 200 गाड़ियों को जब्त किया। 

जब्त की गईं गाड़ियों की जांच में पाया गया कि उनके चालकों के खून में 0.15 फीसदी तक एल्कोहल की मात्रा थी। इसके बाद इन्हें यूक्रेन भेजा गया। युद्ध के बीच यूक्रेन को गाड़ियां सौंपने वाले रेइनिस पॉज़्नाक्स ने कहा कि यह वास्तव में बेहद डरावना है कि बहुत अधिक संख्या में लोग नशे की हालत में गाड़ियां चला रहे हैं। रेइनिस पॉज़्नाक्स ट्विटर कन्वॉय नाम के एक एनजीओ के संस्थापक हैं।

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ऐसे आया आइडिया
पॉज़्नाक्स ने कहा कि हर हफ्ते दो दर्जन जब्त की गई कारों को यूक्रेन भेजने का वादा किया गया है, ताकि यूक्रेन को मदद मिल सके। अपनी सोच को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग शराब पीकर वाहन चला रहे हैं। इससे ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जितनी अधिक मात्रा और तेजी से लोग शराब पी रहे हैं वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहने वाले है। ऐसे में विचार आया कि शराब पीने वालों की गाड़ी जब्त कर यूक्रेन को सौंपी जाए।   

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लातविया के नागरिकों को यूक्रेन में जंग लड़ने की दी थी छूट
इससे पहले यूरोप के इस देश ने एक अपने नागरिकों को यूक्रेन में जंग लड़ने की छूट देकर अनोखे तरीके से मदद करने का फैसला किया था। लातविया की संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि अगर देश के आम नागरिक यूक्रेन में जाकर उसके समर्थन में जंग लड़ना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए लातविया ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन किया है।

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