25 साल पहले की तरह पाकिस्तान को नाक रगड़वाने की तैयारी में IMF, गरीबों पर भी होगी मार!
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन हासिल करने के लिए परेशान पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान पर कई शर्तें लगाने के बाद अब आईएमएफ ने लोन देने के लिए 4 और मांगें रख दी हैं।
इस्लामाबाद। आईएमएफ से लोन हासिल करने के लिए परेशान पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान पर कई शर्तें लगाने के बाद अब आईएमएफ ने लोन देने के लिए 4 और मांगें रख दी हैं। उनके पूरा होने पर लोन देने पर विचार किया जाएगा। इनमें से एक अहम मांग यह है कि बिजली आपूर्ति पर प्रति यूनिट 3.82 रुपये का सरचार्ज वसूला जाए। यदि यह फैसला पाकिस्तान की सरकार लागू करती है तो इससे गरीब लोगों पर भी बड़ी मार पड़ेगी। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जैसी जरूरी चीजों पर महंगाई के बाद अब यह नया संकट पाकिस्तान की जनता के सामने खड़ा हो जाएगा।
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पाकिस्तानी अफसरों का कहना है कि आईएमएफ हमसे उसी तरह शर्तें मनवाना चाह रहा है, जैसा उसने 1998 में किया था। तब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था और तमाम पाबंदियों के चलते देश की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। अधिकारियों ने कहा कि आईएमएफ जानबूझकर हमारे ऊपर इस तरह की शर्तें थोप रहा है, जिन्हें मानने से भी नुकसान है और ना मानने से लोन न मिलने का खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान के आगे कोई विकल्प ही नहीं बचा है और जो विकल्प दवा है, वही दर्द भी दे रहा है।
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दरअसल पाकिस्तान की मांग है कि आईएमएफ उसे 1 अरब डॉलर का लोन तत्काल दे दे ताकि वह अपने बकाया कर्जों की किस्त तत्काल भर सके। इसके अलावा उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी 3 अरब रुपये ही रह गया है, जो काफी कम है। इसी संकट के चलते कई अहम उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल के आयात में भी कटौती कर दी गई है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने 1998 के हालातों को याद करते हुए कहा कि तब हमारे सामने 24 शर्तें रखी गई थीं। हमने जब तक सभी 24 को नहीं माना था, तब तक लोन की किस्त जारी नहीं की गई थी। तब पाकिस्तान को 400 मिलियन डॉलर की जरूरत थी।
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पाकिस्तान के अफसरों ने IMF पर क्यों लगाया धोखे का आरोप
पाकिस्तान के अधिकारियों ने आईएमएफ पर बात से पलटने का भी आरोप लगाया है। पाक अधिकारियों ने कहा कि आईएमएफ का मिशन पिछले महीने पाकिस्तान आया था। उसने 10 दिनों तक हमारी फाइलें खंगाली थीं और हर खर्च का ब्योरा लिया था। इसके बाद भी उसकी ओर से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। उसने कहा था कि 9 फरवरी को समीक्षा बैठक के बाद पॉजिटिव प्रेस रिलीज जारी होगी, लेकिन उसने अपने मुख्यालय के लिए जो चिट्ठी भेजी वह निराश करने वाली थी।
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