सब किए पर फेर पानी दिया पाकिस्तान सरकार के एक फैसले ने, IMF से फंड की उम्मीद खत्म?
अखबार ने संपादकीय में लिखा है कि यह जहरीली बयानबाजी के दौर को विदा करने का वक्त है जो पिछले कुछ वर्षों में देखा गया था। खासकर 2019 में जब से दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए हैं।
नई दिल्ली। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी झेल रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से झटका लगा है। वैश्विक ऋणदाता (IMF) ने पाकिस्तान सरकार की नई ईंधन सब्सिडी योजना पर सवाल उठाए हैं, इससे 6.5 अरब डॉलर के विस्तारित फंड सुविधा (EFF) की नौवीं समीक्षा को अंतिम रूप देने की उम्मीद खत्म होती दिख रही है।
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पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने बेलगाम महंगाई के बीच रमज़ान से पहले पेट्रोल राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके तहत लो इनकम ग्रुप के लोगों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 50 रुपये की सब्सिडी दी जानी है। इससे सरकारी खजाने पर अरबों रुपये का बोझ आएगा। इसके अलावा सरकार ने गेहूं के आटे पर भी 73 अरब रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है।
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पाकिस्तान के अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाक सरकार की इन सब्सिडी योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। पाक वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि वैश्विक ऋणदाता ने प्रधानमंत्री की पेट्रोल योजना के वित्तपोषण के स्रोत के बारे में पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ ने नए सब्सिडी कार्यक्रम को लागू करने के तंत्र के बारे में भी पूछा है।
IMF के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव एस्थर पेरेज़ ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि पाकिस्तानी "अधिकारियों ने अपने हालिया ईंधन सब्सिडी प्रस्ताव की घोषणा करने से पहले आईएमएफ कर्मचारियों के साथ परामर्श नहीं किया था।"
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बता दें कि दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा था, "कम आय वाले वैसे उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम राहत दी जाएगी, जिनके पास मोटरसाइकिल, रिक्शा, 800 सीसी कार या अन्य छोटी कारें हैं।" उन्होंने कहा था कि कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों के सहयोग से एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी।
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