2026 तक रूस ने सेना में बड़े बदलाव लाने का किया ऐलान, व्लादिमीर पुतिन आखिर किस तैयारी में
रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा, 'सशस्त्र बलों के अहम घटकों को मजबूत करके ही राज्य की सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही इससे रूसी संघ की संस्थाओं और फैसिलिटीज की रक्षा करना संभव होगा।'
मॉस्को। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस अपने सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव लाने जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 2023 से 2026 के बीच सैन्य ढांचे में बदलाव लाने का टारगेट रखा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान नौसैनिक, एयरोस्पेस और सामरिक मिसाइल बलों की लड़ाकू क्षमताओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार की ओर से यह ऐलान ऐसे समय किया गया है जब जंग में यूक्रेन उसे कड़ी चुनौती देता दिख रहा है।
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रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा, 'सशस्त्र बलों के अहम घटकों को मजबूत करके ही राज्य की सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही इससे रूसी संघ की संस्थाओं और फैसिलिटीज की रक्षा करना संभव होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पश्चिम की ओर से यूक्रेन में चलाए जा रहे छद्म युद्ध के कारण परिवर्तन जरूरी हो गए थे। हमने देखा है कि यूक्रेन को रूसी सेना का विरोध करने में मदद करने के लिए तेजी से भारी हथियार भेजे जा रहे हैं।
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युद्ध में रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहा यूक्रेन
यूक्रेन के बड़े इलाकों पर नियंत्रण करने के रूसी अभियान के हल्के पड़ने की देश में तीखी आलोचना हुई है। इसे देखते हुए ही रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर में अपने सैन्य कर्मियों को 1.5 मिलियन तक बढ़ाने का ऐलान किया था। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को बीते 11 महीनों में अपनी लीडरशिप में बड़े बदलाव करने पड़े हैं। रूसी सेना ने शुरुआत में दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके हाथ से कई बड़े इलाके निकलते गए।
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यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों का नया प्रभारी नियुक्त
कुछ दिनों पहले ही रूस के टॉप मिलिट्री ऑफिसर को यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में लड़ रहे सैनिकों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस फैसले को टारगेट हासिल करने में विफलता के प्रति असंतोष के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्व कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन और 2 अन्य जनरल को जनरल गेरासिमोव के अधीन नियुक्त किया गया है। शीर्ष पद पर पुन:नियुक्ति के आदेश रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू ने दिए हैं लेकिन इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी मंजूरी शामिल है। यह इस बात का संकेत देता है कि संघर्ष में सैनिकों की क्षमता के संबंध में व्यापक आलोचना होने के बावजूद राष्ट्रपति को अपने शीर्ष सैन्य प्रमुखों पर भरोसा है।
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