लोक कल्याणकारी बजट से होगा प्रदेश का चहुंमुखी विकास, जयपुर जिले को मिलीं एक से बढ़कर एक सौगात- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

जयपुर। महंगाई से राहत पर शनिवार को सभी जिलों में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए गए। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार, जयपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस साल का बजट बचत, राहत, बढ़त वाला रहा है। उन्होंने कहा कि  आमजन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसी प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दर 11.04 प्रतिशत है, जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है।

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चिरंजीवी योजना में मिल रहा 25 लाख का बीमा
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बचत के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे आमजन के पास पैसा आए और बचत करने का मौका हो। हर परिवार को 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। वही, 30,000 बच्चों को कोचिंग लेने पर अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 500 बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस राजीव गांधी स्कलरशिप के तहत सरकार वहन करेगी तो वही मनरेगा एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन का काम भी मिलेगा।

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8 रूपये में मिल रहा स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन
मीणा ने कहा कि इन्दिरा रसोई में 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब 1000 नई इन्दिरा रसोई खोली जाएंगी, जो कि शहरों के साथ-साथ बड़े कस्बों में भी खुलेंगी। ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे. जो ठेके पर हैं उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा। पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कामधेनु पशु बीमा योजना में 40 हजार का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा। 

ओल्ड पेन्शन स्कीम का बढ़ाया दायरा 
मीडियाकर्मियों को सम्बोधित करते हुये मीणा ने कहा कि राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। अब पहली से 12वीं क्लास तक आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए इस बजट में 19,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है। गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक एनएफएसए परिवार को गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले भी निशुल्क दिए जाएंगे।

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प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को 500 रुपये में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर 
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी 15 एचपी तक के बिल फ्री होंगे। बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों एवं दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी। लम्पी महामारी से मारी गईं दुधारों गायों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे। सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी
उन्होंने बताया कि 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, युवाओं के लिए हर ब्लक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी, साथ ही 1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश में 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कलेज, 44 नए कलेज, 27 नए महिला कलेज, 2 पशु चिकित्सा कलेज, 7 एग्रीकल्चर कलेज एवं 1 हर्टिकल्चर कलेज भी खोले जाएंगे।

गिग वर्कर्स के कल्याण के लिये सरकार ने उठाए कदम
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी, स्टार्ट अप्स व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। साथ ही जोमैटो, स्विगी, ऊबर, ओला जैसी इंटरनेट आधारित कंपनियों में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एवं 200 करोड़ रुपये का गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा. इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा।

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बजट में ईआरसीपी के लिए 13,500 करोड़ का प्रावधान
उन्होंने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों के लिये ईआरसीपी की परियोजना काफी अहम है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने बजट में ईआरसीपी प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही, पात्रता के अनुसार स्वतः ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा और सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी जिसमें मनरेगा, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा। 

प्रेस वार्ता के दौरान जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) अमृता चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) शंकर लाल सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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