1 जून से इंदिरा रसोई योजना की ग्रामीण क्षेत्रों में होगी शुरुआत, 24 अप्रैल से राज्य में लगेंगे महंगाई राहत कैंप

जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि आमजन को सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर्स को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए  योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। 

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मुख्य सचिव शनिवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर अलग अलग चरणों में समीक्षा बैठक ले रही थी। बैठक में बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के प्रकरणों, उड़ान योजना, अम्मा कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण एवं विद्युतीकरण, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना,  इंदिरा रसोई योजना(ग्रामीण) तथा ई-फाइल के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने राज्य में 24 अप्रेल से 30 जून 2023 तक आयोजित होने वाले मंहगाई राहत कैंप में अधिक से अधिक संख्या में पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए निर्देश दिए।

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उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरों के सौन्दर्यकरण के साथ ही सफाई कार्यों को भी प्राथमिकता से कराया जाए। उन्होंने योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बूंदी और बीकानेर जिलों की सराहना की। शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को 3 महीने की कार्य योजना तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने उड़ान योजना का विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने और सेनेटरी नैपकिन की गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की बाल कुपोषण को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए सभी जिला कलेक्टर्स आंगनबाड़ी केंद्रों के सदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दें।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने उड़ान योजना, अम्मा कार्यक्रम और आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एंव विद्युतीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अम्मा कार्यक्रम के तहत घर-घर बच्चों की स्क्रीनिंग कर कुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है तथा  गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण सेंटर रेफर किया जा रहा है। गुहा ने बताया कि राज्य के लगभग सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा विद्युतीकरण का कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा ।

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बैठक में सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय गौरव गोयल ने बताया कि आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य में 24 अप्रेल से 30 जून 2023 तक मंहगाई राहत कैंप आयोजित किए जाएंगे। गोयल ने बताया कि  कुल 2700 महंगाई राहत  कैंप लगाए जाएंगे,जिनमें  गरीब परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना , मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना  आदि योजनाओं की जानकारी देकर पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 240 नगरीय निकायों में अब तक 4 लाख 83 हजार से ज्यादा परिवारों के जॉब कार्ड बन चुके है और 811.21 करोड़ रूपए के 15 हजार कार्य स्वीकृत किए गए है। इंदिरा रसोई योजना का जिक्र करते हुए उन्होेंने बताया कि राज्य बजट 2023-24 में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई संचालित करने की घोषणा की गई थी, जो कि एक जून, 2023 से शुरू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अधिकांश जिलों के  ग्रामीण इलाकों में भवन और जगह चिह्नित कर ली गई है।

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बैठक में राज्य के 100 ब्लॉक्स में चिह्नित संकेतकों के आधार पर जिलेवार प्रगति की समीक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मॉडल रिसोर्स रूम एवं सरकारी कार्यालयों में ई-फाइल सिस्टम के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स वीसी के माध्यम से जुड़े।

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