मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था का होगा सुदृढ़ीकरण, डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं पाइपलाइन के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान 

जयपुर। प्रदेश के किसानों को संबल देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए लगभग 463 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह स्वीकृति राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत दी गई है।

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आगामी 2 वर्षों में फार्म पौण्ड निर्माण के लिए 30 हजार किसानों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर 50 हजार किया गया है। इस पर कुल 261.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना में अनुसूचित जाति-जनजाति के गैर लघु-सीमांत कृषकों को भी अब लघु-सीमांत किसानों के समान 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। किसानों को प्रोत्साहित करने एवं सम्बल प्रदान करने के लिए प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण हेतु अनुदान सीमा को भी 90 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए किया गया है।

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किसानों को सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान
आगामी 2 वर्षों में 40 हजार किसानों को 16 हजार कि.मी. सिंचाई पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस पर वर्ष 2023-24 में 43.20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वहीं, 5000 डिग्गियों के निर्माण पर वर्ष 2023-24 में 158 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

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उल्लेखनीय है कि गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में सिंचाई के जल की उपलब्धता एवं सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने संबंधी घोषणाएं की गई थी।

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