प्रदेश के युवाओं को प्रतिबद्धता के साथ उपलब्ध करवाया जा रहा बेरोजगारी भत्ता, अब तक 6 लाख से अधिक को मिला लाभ

चांदना ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को राजकीय विभागों में 4 घंटे की इंटर्नशिप करने का प्रावधान है। 

 
Chief Minister Yuva Sambal Yojana

जयपुर। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री अशोक चांदना ने मंगलवार को  विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत प्रतिबद्धता के साथ बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनाें में से बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाने के लिए मात्र 29 हजार आवेदन लंबित है। अब तक करीब 6 लाख 4 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाया गया है।

चांदना प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एक लाख 57 हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। चांदना ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को राजकीय विभागों में 4 घंटे की इंटर्नशिप करने का प्रावधान है। इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करने पर तय समय सीमा के बाद ऎसे युवाओं का नाम सूची से हटाया दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में एक लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर एक लाख 60 हजार किया गया और इस वित्तीय वर्ष में यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है।

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इससे पहले कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने विधायक राजेन्द्र राठौड़ एवं रामस्वरूप लाम्बा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये 14 सितम्बर, 2022 तक कुल 29 हजार 17 आवेदन पोर्टल पर लम्बित है, जिनमें से 4090 आवेदन जांच उपरान्त स्वीकृति हेतु लम्बित है एवं 24 हजार 927 की जांच की जानी है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार एक समय में अधिकतम दो लाख आशार्थियों को ही बेरोजगारी भत्ता देय है। योजनान्तर्गत वर्तमान में दो लाख की निर्धारित सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह एक नीतिगत निर्णय है। 

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उन्होंने बताया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में विभागीय पोर्टल पर विभिन्न श्रेणी के पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 17 लाख 31 हजार 653 है। उन्होंने इसकी जिलेवार संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखी। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकारी कार्यालय या आरएसएलडीसी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से इन्टर्नशिप के तौर पर 4 घन्टे काम करने की शर्तें लागू नहीं कि अपितु मात्र राजकीय विभागों में ही प्रतिदिन 4 घन्टे इन्टर्नशिप करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत इन्टर्नशिप करवाये जाने का प्रावधान अधिकतम दो वर्ष तक है। इन्टर्नशिप के लिए 09 सितम्बर 2022 तक भिजवाये गये कुल 1 लाख 50 हजार 297 आशार्थियों द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों में इन्टर्नशिप की जा रही है। उन्होंने इसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी।

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