राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 लागू, बेघर व्यक्तियों का होगा सर्वे और चिन्हीकरण

जूली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हितधारकों द्वारा आगामी 2 माह में बेघर व्यक्तियों का सर्वे पूर्ण करवाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
 
राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 लागू, बेघर व्यक्तियों का होगा सर्वे और चिन्हीकरण

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के तहत प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे और चिन्हीकरण किया जाएगा।

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राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के लागू होने के पश्चात नीति के क्रियान्वयन के संबंध में टास्क फोर्स समिति की प्रथम बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष प्रथम में आयोजित की गई। जूली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हितधारकों द्वारा आगामी 2 माह में बेघर व्यक्तियों का सर्वे पूर्ण करवाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

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जूली ने कहा कि सर्वे के उपरांत आए गए निष्कर्षों के आधार पर योजना की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य संभाग स्तर, जिला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर सर्वे कार्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शहरी स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए जाने पर हितधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

उन्होंने कहा कि बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास व्यवस्था के साथ आश्रम उपलब्ध कराना तथा उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा सशक्तिकरण, पर्याप्त रोजगार सर्जन के साथ प्रशिक्षण के अवसर सहित स्वरोजगार एवं सामाजिक हकों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि ‘राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022’ नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं। इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाया जाएगा।

बैठक में कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, जोगाराम शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, अजयपाल लांबा अतिरिक्त आयुक्त पुलिस, डॉ समित शर्मा, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनु प्रेरणा सिंह कुंतल पदेन विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता तथा अन्य वरिष्ठ एवं विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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नवजीवन योजना के ऑनलाइन पोर्टल तथा ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का हुआ उद्घाटन-

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को नवजीवन योजना के ऑनलाइन पोर्टल तथा विभागीय अधिकारियों के लिए ऑनलाइन रैंकिंग डेशबोर्ड का शुभारंभ किया।

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