Mega Job Fair : जयपुर में दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर, रोजगार सृजन सरकारों का मौलिक दायित्व- मुख्यमंत्री

- मेगा जॉब फेयर से युवाओं को रोजगार के 10 हजार से ज्यादा अवसर
- 17 सेक्टर की 60 से ज्यादा कम्पनियां मौके पर दे रही प्लेसमेंट
- हर जिले में होगा जॉब फेयर का आयोजन
- अगला बजट होगा युवाओं और छात्रों को समर्पित
 
Mega Job Fair : जयपुर में दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर, रोजगार सृजन सरकारों का मौलिक दायित्व- मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रत्येक युवा अपने लिए एक अच्छा भविष्य चाहता है। राज्य सरकार युवाओं के सपने साकार करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अब तक लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, लगभग इतने ही पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख नौकरियों की और घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट राज्य के युवाओं और छात्रों को समर्पित होगा। उन्होंने युवाओं से आगे बढ़कर बजट के लिए अधिक से अधिक सुझाव राज्य सरकार को भेजने का आह्वान किया।

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गहलोत सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में दो दिवसीय मेगा जॉब फेयर के पहले दिन आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों से ही राज्य में निरंतर रोजगार सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगा जॉब फेयर में पंजीकरण अधिक होने के कारण इसका आयोजन दो दिवसीय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेगा जॉब फेयर में मेरिट के आधार पर नौकरी के लिए चयन हो रहा है तथा युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जॉब फेयर का आयोजन राज्य के प्रत्येक जिले में किया जाएगा।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेगा जॉब फेयर में नौकरी प्राप्त करने वाले छात्रों से मिलकर उनकी हौंसला अफज़ाई की तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान जॉब फेयर में आई प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निजी क्षेत्र में लगभग 30 हजार नौकरियां सृजित करने के लिए एम.ओ.यू. साइन किया गया।

मेगा जॉब फेयर से 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर
हुनरमंद युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे इस दो दिवसीय जॉब फेयर के लिए लगभग 43 हजार युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। जॉब फेयर में 17 सेक्टर की 60 से ज्यादा निजी कम्पनियों द्वारा लगभग 10 हजार वेकेंसी को भरने के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। पहले दिन ही लगभग 16500 युवाओं का साक्षात्कार लेकर व 5000 से अधिक प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया जाकर लगभग 825 युवाओं को मौके पर ही प्लेसमेंट दिया जा चुका है। इस प्रकार रोजगार सृजन के क्षेत्र में राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है।

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राज्य सरकार दे रही उद्यमिता को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने व निवेश लाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों के कारण ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश भर से आए निवेशकों के साथ 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। साथ ही लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई एक्ट लाया गया है। इससे किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों में 5 साल तक की छूट दी गई है। राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का कार्य कर रही है। 

देशभर में राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की आज पूरे देश में चर्चा है। चिरंजीवी योजना के माध्यम से आमजन को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। इस योजना के तहत प्रदेशवासियों के लिए 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क कर दिया गया है। लीवर ट्रांस्प्लांट, किडनी ट्रांस्प्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट आदि जटिल उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। सभी प्रकार की दवाईयां और जांचें निःशुल्क कर दी गई है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोडने के क्रम में 1 करोड़ से अधिक लोगों को पेंशन दी जा रही है। इन्दिरा गांधी शहरी रोजगारी गारंटी योजना द्वारा शहरी क्षेत्र में आमजन को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। अनुप्रति कोचिंग योजना में 20 हजार से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ताकि कोई भी पात्र नागरिक इनके लाभ से वंचित ना रहे।

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राज्य में कोविड महामारी के दौरान हुआ शानदार प्रबंधन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में राज्य में शानदार प्रबंधन किया गया। यहां के भीलवाड़ा मॉडल की देशभर में सराहना हुई। राज्य सरकार द्वारा कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ राज्य में सभी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। प्रदेश में सर्वेक्षण के माध्यम से 30 लाख से अधिक अति निर्धन लोगों की पहचान कर उनके निर्वहन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई। कोविड महामारी में महंगे इंजेक्शन व दवाईयां आमजन को निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। ऑक्सीजन की कमी से राज्य में कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों, ठेले वालों आदि को राज्य सरकार द्वारा 5500 रूपए की आर्थिक सहायता दी गई।

सुशासन में आई.टी. की बड़ी भूमिका
गहलोत ने कहा कि वर्तमान युग आई.टी. का युग है। स्वर्गीय राजीव गांधी का देश को आई.टी. से जोड़ने का स्वप्न आज साकार हो रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में आई.टी. क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार निर्णय ले रही है। आज प्रदेश में लगभग 80 हजार ई-मित्र के माध्यम से जनता को 600 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। डी.बी.टी. के द्वारा गरीबों के खातों में सीधे राशि जमा कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन अप्रूवल की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार आज आमजन को पारदर्शी सुशासन देने में आई.टी. की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच के कारण ही यह मेगा जॉब फेयर सम्भव हो पाया है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वारा खुले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जॉब फेयर में लगे विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा वहां मौजूद युवाओं से मिलकर बातचीत की।

इस मौके पर विधायक गंगा देवी, महापौर जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुनेश गुर्जर, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव पी.सी. किशन सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जॉबफेयर में आए युवा उपस्थित थे।

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