इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना का शुभारम्भ, शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला पहला राज्य बना राजस्थान 

जरूरतमंद नागरिकों को रोजगार देकर जीवनदायिनी बनेगी योजना- चिकित्सा मंत्री

 
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना का शुभारम्भ, शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला पहला राज्य बना राजस्थान 

जयपुर। चिकित्सा एवं कोटा जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीना ने कहा कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है, यह योजना शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद नागरिकों को रोजगार एवं विकास कार्यों के लिए जीवन दायिनी साबित होगी।

जिला प्रभारी मंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना के शुभारम्भ अवसर पर वार्ड नम्बर 33 रंगपुर पुलिया के नीचे आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसमें घर बैठे जरूरतमंद नागरिकों को काम मांगने पर नजदीकी स्थान पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बदौलत गांवों में हर जरूरतमंद को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में बजट की कमी नहीं रहेगी तथा शहरी क्षेत्र में निकायों को आवश्यक कार्य के लिए संशाधनों की कमी नहीं रहेगी। पर्यावरण, जल सरंक्षण से लेकर स्वच्छता, सम्पत्ति निरूपण हेरीटेज सरंक्षण व सेवा संबधी कार्य समय पर पूरे कराये जा सकेंगे।

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जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह योजना शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए जीवनदायिनी साबित होगी हर साल परिवार को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जायेगा। इसके लिए महिलाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पडेगा, स्थानीय स्तर पर कार्य उपलब्ध कराये जायेेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 18 से 60 आयुवर्ग के नागरिक रोजगार की मांग कर सकेंगे, निकायों द्वारा उन्हें निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि देशभर में निशुल्क दवा, निशुल्क जांच एवं चिरंजीवी योजना लागू करने वाला राजस्थान अन्य प्रदेशों के लिए अनुकरणीय है। 

जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि जिले में सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमंद नागरिकों को समय पर रोजगार के अवसर दिये जायेंगे। प्रत्येक वार्ड में कार्य शुरू किये जाकर आधरभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से विकसित किया जायेगा। उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक परिवार को जनआधार बनवाने, पंजीयन करवाने तथा रोजगार की मांग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कोटा जिले में योजना के तहत अबतक 15 हजार 500 नागरिकों को जॉबकार्ड जारी किये जा चुके हैं।

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जॉब कार्डों एवं औजारों का वितरण-
शुभारम्भ समारोह में जिला प्रभारी मंत्री एवं अतिथियों ने नागरिकों को जॉब कार्ड एवं नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीन औजारों की पूजा अर्चना कर श्रमिकों को प्रदान किये। निगम द्वारा फावडा, गैंती, परात, करनी आदि आवश्यक औजार पंजीयन करा चुके नागरिकों को प्रदान कर कार्य का शुभारम्भ किया।

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