MoU: दिल्ली में शाह के सामने असम और अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने अंर्तराज्यीय सीमा विवाद के समझौते पर किए साइन, जानिए...

नई दिल्ली। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहे अंर्तराज्यीय सीमा विवाद को सुलझा लिया है। गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक समझौते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमने एक विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष-मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार कर लिया है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया था।

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दरअसल, असम के 1,000 वर्ग किमी मैदानी क्षेत्र पर 1979 से अरुणाचल प्रदेश दावा करता था। अरुणाचल और असम के बीच 804.1 किमी लंबा बॉर्डर है। 1972 में असम से अलग होकर अरुणाचल राज्य बना। 1972 और 1979 के बीच 396 किमी बॉर्डर तय हो गया था, पर सर्वे को लेकर विवाद हुआ और काम अटक गया। 1951 के एक नोटिफिकेशन को लागू किया गया था, जिसे अरुणाचल स्वीकार नहीं कर रहा था। 

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आपको बता दें, 1951 में केंद्र सरकार ने बोरदोलोई कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 3,648 किमी मैदानी इलाकों (आज का दरांग, धेमाजी और जोनोई जिले) को असम में ट्रांसफर करने का सुझाव दिया था। अरुणाचल का कहना है कि इस प्रक्रिया में उसकी राय नहीं ली गई। जिन मैदानी इलाकों को असम को दिया गया है, वहां अरुणाचल के लोग रहते हैं और उनके कस्टम और ट्रेडिशनल राइट्स इन इलाकों पर हैं। क्षेत्र के अहोम रूलर्स ने भी इसे मान्यता दी थी।साथ ही, 1979 में दोनों सरकारों ने एक संयुक्त कमेटी बनाई थी, पर कोई हल नहीं निकला। तो वहीं, इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय सरकार ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को समझौते पर हस्ताक्षर कर सुलझाया था।

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