Jammu-Kashmir: सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, J&K प्रशासन भेजेगा नोटिस
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब कार्रवाई होगी। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा जाए। मुख्य सचिव एके मेहता ने 17 फरवरी को एक बैठक के बाद यह फैसला लिया था। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।
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दरअसल, 17 फरवरी को मुख्य सचिव एके मेहता ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह बात सामने आई कि कुछ सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की आलोचना कर रहे हैं। यही नहीं वे सोशल मीडिया पर भी सरकारी नीतियों के खिलाफ लिख रहे हैं।
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इसके बाद मेहता ने सभी प्रशासनिक सचिवों को सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। ऐसी पोस्ट करने वाले कर्मचारियों के बारे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) को जानकारी देने और कर्मचारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद सभी डीएम को इसकी जानकारी दी गई है।
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बता दें, कि केंद्र सरकार ने साल 2016 में कर्मचारियों को सरकार की नीतियों की आलोचना से बचने की बात कही थी। सरकार ने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि सरकारी नीतियों की आलोचना करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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