अब 2023 तक रीको एमनेस्टी योजना प्रभावी, उद्योग को कोरोना काल से उभारने की कवायद
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर खुद यह जानकारी दी है। राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक एवं उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से रीको क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों/प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान करने के लिए रीको एमनेस्टी स्कीम संचालित की जा रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं नए निवेशकों के लिए राहत मिल सकेगी तथा राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी जोकि दिनांक 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रही। इसके पश्चात अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न छूट एवं रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा।
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राज्य में निवेश के बेहतर अवसर होंगे
गहलोत की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी, जोकि 30 सितंबर तक प्रभावी रही। इसके पश्चात अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न छूट और रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों और नए निवेशकों के लिए राहत मिल सकेगी तथा राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
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सीएम गहलोत का अहम निर्णय
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7-8 अक्टूबर को किया गया था। पिछले वर्षों में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2019, रिप्स-2022, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
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