हाईकोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने के नोटिफिकेशन को किया रद्द, जानिए पूरा मामला...

यह नोटिफिकेशन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और योगी सरकार में जारी हुआ था।

 
हाईकोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने के नोटिफिकेशन को किया रद्द, जानिए पूरा मामला...

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह नोटिफिकेशन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और योगी सरकार में जारी हुआ था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच में हुई। हाईकोर्ट में 5 साल से राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा रहा था। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि नोटिफिकेशन को बनाए रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने तीनों नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।

यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

कोर्ट में याची अधिवक्ता राकेश गुप्ता की ओर से दलील दी गई कि OBC की जातियों को SC में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत उसे यह अधिकार मिला है कि अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन कर सकती है। अब जबकि नोटिफिकेशन रद्द हो गया है, 18 OBC जातियों को SC में शामिल नहीं किया जा सकेगा। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार नहीं मिला है। इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। OBC की मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमन, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ जातियों को SC में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था।

तो वही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों के रवैए पर की तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने को कहा। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जनकल्याण समिति गोरखपुर के अध्यक्ष हरिशरण गौतम और इसी संस्था के सदस्य गोरख प्रसाद की जनहित याचिका पर यह सुनवाई हुई।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

आपको बता दे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी, 2017 को इन जातियों को OBC का सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी। 24 जून, 2019 को योगी सरकार ने OBC की 18 जातियों को SC में शामिल करने का फैसला किया था। योगी सरकार ने तब नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे पहले 21 और 22 दिसंबर, 2016 को तत्कालीन अखिलेश सरकार ने ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि इसका सबसे पहला नोटिफिकेशन 2005 में मुलायम सिंह सरकार ने जारी किया था। उन्होंने OBC की इन 18 जातियों को SC में शामिल करने की कोशिश की थी। हालांकि विरोध के बाद मुलायम सरकार ने वह नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था।

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप

From around the web