Gujarat Election 2022: नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेंगे, 10 लाख नौकरियां और फ्री बिजली... कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए ये बड़े वादे
अहमदाबाद। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अहमदाबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में भारी-भरकम दावे किए, लेकिन इसमें वादों से ज्यादा विवादों की छाया नजर आ रही है। पार्टी ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का ऐलान किया। वहीं, बिलकिस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई रद्द कर उन्हें फिर जेल भेजने की बात भी कही। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पार्टी नेता मधूसूदन मिस्त्री ने तो यह तक कह दिया कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते। उन्होंने कहा, इस चुनाव में उन्हें औकात दिख जाएगी।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस हमेशा से मेनिफेस्टो को महत्व देती है। सोनिया गांधी का सख्त निर्देश रहता था कि मेनिफेस्टो को प्रायोरिटी में रखें। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जो वचन दिए हैं, वो हर हाल में पूरा किया जाएगा। 6 लाख लोगों से पूछकर हमने मेनिफेस्टो बनाया है।
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कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सत्ता में आने पर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इनमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सरकारी की भर्ती में भ्रष्टाचार और बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा भी किया गया है। साथ ही बेरोजगारों को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी करने, हर घर को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने जैसे वादे भी शामिल हैं। गृहणियों के लिए- कांग्रेस ने वचनपत्र में कहा है कि गृहणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। गैंस सिलेंडर पर बाकी के रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी।
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छात्रों के लिए- छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएगी। उच्च शिक्षा की फीस में 20% की कमी की जाएगाी। अन्य सेवा शुल्क खत्म किए जाएंगे। किसानों के लिए- किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। तालाब बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। नहर से खेत तक फ्री में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। दलित-ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए- स्थानीय निकाय चुनावों में इन समुदायों को आरक्षण दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में भी प्राथमिकता देकर अंत्योदय के सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। पंचायत सेवकों के लिए- पंचायतों से छीनी गई शक्तियां उन्हें वापस लौटाईं जाएंगी। भ्रष्टाचार की रोकथाम और मनरेगा के लिए समय पर भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी।
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