सुप्रीम कोर्ट का दिवाली पर बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी, ऑनलाइन बिक्री पर रोक

अदालत ने कहा कि उसने इस मसले पर सॉलिसिटर जनरल और न्याय मित्र के दिए सुझावों के साथ-साथ उद्योग जगत की चिंताओं पर भी विचार किया है. बेंच ने कहा कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है. ये पटाखे ग्रीन लेबल के नाम पर बाजार में पहुंच जाते हैं, जिससे पर्यावरण को अधिक नुकसान होता है. अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में ‘संतुलित दृष्टिकोण’ अपनाना ज़रूरी है, ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा हो सके.

CJI बीआर गवई की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि पारंपरिक पटाखों की अक्सर तस्करी की जाती है और ये ज्यादा हानिकारक होते हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सहयोग से पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों ने प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी की है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र किया कि हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं, इसलिए आदेश का दायरा पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू होगा. इस फैसले के साथ ही दिवाली पर अब दिल्ली और एनसीआर के लोग तय दिशानिर्देशों के तहत ग्रीन पटाखे जला सकेंगे यानी ऐसे पटाखे जिनसे पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण होता है.

दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को कई सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया था. इसमें यह भी शामिल था कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के जरिये ही पटाखों की बिक्री की जाएगी और केवल अनुमति प्राप्त निर्माताओं को ही बिक्री करने की इजाजत होगी.

CJI गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 26 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में उन प्रमाणित निर्माताओं को अस्थायी रूप से ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी थी, जिनके पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से परमिट हैं.

इस साल अप्रैल में जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयां की बेंच ने कहा था कि हर साल केवल 3-4 महीने की अवधि के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है, और हरित पटाखों के लिए भी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हवा में प्रदूषण का स्तर लंबे समय से खतरनाक बना हुआ है. कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं होता कि हरे पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) से प्रदूषण बहुत कम होता है, तब तक इन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी.

कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वस्थ जीवन और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है.