Rajasthan : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया वापस
Rajasthan Transport Department : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला वापस लिया। जानें राजस्थान के परिवहन विभाग ने नया फैसला क्या लिया।
तर्क… राजस्व घाटा और प्रदूषण में राहत नहीं
1- वाहन मालिक महंगी हाइब्रिड कार खरीद कर उसे केवल डीजल या पेट्रोल से चलाते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए दी जाती है। ऐसे में प्रदूषण कम करने के लिए दी जा रही छूट का फायदा प्रदेशवासियों को नही मिल पा रहा।
2- देश में हाइब्रिड कार पर छूट सिर्फ राजस्थान में दी जा रही है, अन्य राज्यों में छूट नहीं दी जा रही।
3- विभाग का मानना है कि इससे जहां प्रदूषण कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, वहीं राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की नई गवर्निंग बॉडी बनाई
इससे पूर्व जुलाई में भी भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार के एक और फैसले को पलट दिया था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में गहलोत सरकार के बनाए आजीवन ट्रस्टियों के अधिकारों को भजनलाल सरकार ने खत्म करते हुए आरआईसी का प्रबंधन एक नई गवर्निंग बॉडी बनाई है। इसके साथ ही भजनलाल ने तमाम फैसले अशोक गहलोत सरकार के बदले हैं।