जयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण में ई-केवाईसी की शर्त से जुड़ी बड़ी विसंगति को सरकार ने गंभीरता से लिया है।खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले में तत्काल सुधार के निर्देश दिए, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है।
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को राशन का गेहूं लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया था। पहले यदि परिवार के किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी नहीं हुई होती, तो पूरे परिवार को गेहूं देना बंद कर दिया जाता था। पोस मशीन में ऐसे परिवारों को रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता था, जिससे सभी सदस्य प्रभावित होते थे।
यह विसंगति उजागर होने के बाद मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पोस मशीन की प्रणाली में बदलाव किया है।
हजारों लाभार्थी परिवारों को मिलेगी राहत
नई व्यवस्था के तहत अब केवल उसी सदस्य को गेहूं नहीं मिलेगा जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को राशन का गेहूं मिलता रहेगा। इस निर्णय से हजारों लाभार्थी परिवारों को राहत मिलेगी।
इनका कहना है
एक सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होने पर पूरे परिवार को राशन के गेहूं से वंचित किया जा रहा था। सीएम से व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी जिसे मान लिया गया है। अब जिसकी ई-केवाईसी नहीं उसे ही गेहूं नहीं मिलेगा बाकी सभी सदस्यों को मिलेगा। बीते दिनों पोस मशीन में बाकी सदस्यों को गेहूं देने का ऑप्शन भी शुरू कर दिया है।
-डिंपल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार संघ
