National Highway Authority of India (NHAI) उन राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है जो अपनी कार के विंडशील्ड पर सही जगह पर फास्टैग स्टिकर नहीं लगाते हैं. NHAI ने ढीले फास्टैग की तुरंत सूचना देने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की अपनी नीति को और सख्त कर दिया है, जिसे आमतौर पर ‘टैग-इन-हैंड’ कहा जाता है. एजेंसी का उद्देश्य टोल धोखाधड़ी पर रोक लगाने और टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम करने के प्रयास में ये कदम उठाना है.
अब नहीं चलेगी चालाकी
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि ये कदम टोल वसूली को और आसान और बेहतर बनाएगा. मंत्रालय ने ये भी बताया कि आने वाले समय में सालाना पास सिस्टम और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग जैसी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, इसलिए FASTag की असली पहचान और सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है. इस फैसले के तहत टोल प्लाजा चलाने वाली एजेंसियों और ठेकेदारों को ये निर्देश दिया गया है कि अगर कोई लूज़ FASTag दिखाई दे, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें. इससे व्यवस्था और भी सुचारू होगी.
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ये कदम क्यों?
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कई बार वाहन मालिक जानबूझकर FASTag को गाड़ी की विंडस्क्रीन (सामने के शीशे) पर नहीं लगाते. ऐसा करने से टोल प्लाजा पर कई तरह की दिक्कतें पैदा होती है. इससे लेन में भीड़ बढ़ जाती है, गलत तरीके से पैसे कटने की शिकायतें आती हैं, और बंद सिस्टम वाले टोल प्लाज़ा में गलत इस्तेमाल होता है. कुल मिलाकर, इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली की पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, जिससे टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी और हाईवे पर चलने वाले बाकी लोगों को परेशानी होती है.
NHAI ने एक खास ईमेल आईडी दी है
समय पर कार्रवाई हो सके, इसके लिए NHAI ने एक खास ईमेल आईडी दी है, जिस पर टोल वसूली एजेंसियों और ठेकेदारों को ढीले या गलत तरीके से लगे FASTag की तुरंत जानकारी भेजनी होगी. जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी, NHAI ऐसे FASTag को ब्लैकलिस्ट या हॉटलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.
फिलहाल, देशभर के नेशनल हाईवे पर चलने वाले 98% से ज्यादा वाहन टोल देने के लिए FASTag का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे टोल वसूली की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है. लेकिन कुछ लोग FASTag को ठीक से नहीं लगाते या हाथ में रखते हैं, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और टोल वसूली में दिक्कतें आती हैं.
एनुअल पास की लॉन्चिंग
ये फैसला FASTag यूजर्स के लिए जल्द आने वाले एनुअल पास की लॉन्चिंग से पहले लिया गया है. जून 2025 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि सरकार देशभर के नेशनल हाईवे पर आसान और सस्ता सफर सुनिश्चित करने के लिए FASTag आधारित सालाना पास शुरू करने जा रही है. ये एनुअल पास ₹3000 में मिलेगा और एक्टिवेशन की तारीख से एक साल तक या फिर अधिकतम 200 ट्रिप तक मान्य होगा. इसे इस साल स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के मौके पर लॉन्च किया जाएगा.
