गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार के बाद अब इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों में महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा (Dearness Allowance) किया है. यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल (Bhupendra Patel) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है.
बैठक में फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा किया जाएगा, जिसका लाभ उन्हें 1 जनवरी 2025 से मिलेगा. इसका मतलब है कि अप्रैल की सैलरी के साथ ही कर्मचारियों के अकाउंट में जनवरी से बकाया भत्ता का भी पैसा भेजा जाएगा.
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6वें वेतन आयोग के तहत 6% बढ़ा DA
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिए गए इस व्यावहारिक और लाभकारी निर्णय की घोषणा करते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि सातवें वेतन आयोग से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई है. छठे वेतन आयोग से लाभान्वित हो रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एक किस्त में किया जाएगा.
सरकार के खजाने पर कितना पड़ेगा दबाव
महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार, पंचायत सेवा और अन्य कर्मचारियों को दिया जाएगा. कुल 4.78 लाख कर्मचारियों और लगभग 4.81 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों यानि पेंशनभोगी को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए सरकार के खजाने पर 235 करोड़ रुपये करोड़ बकाया भत्ते के भुगतान और अतिरिक्त सालाना भुगतान 946 करोड़ रुपये वेतन भत्ते और पेंशन के रूप में किया जाएगा.
केंद्र सरकार भी बढ़ा चुका है भत्ता
केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2 फीसदी का इजाफा किया था. यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों को डीए बढ़कर 55 फीसदी हो चुका है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है.
