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February 22, 2025 8:21 pm

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़: RPF की जांच रिपोर्ट में खुलासा…….’प्लैटफॉर्म बदलने की घोषणा से हुआ हादसा…….

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात अचानक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन का प्लैटफॉर्म बदलने की घोषणा से भगदड़ मची थी। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

नई दिल्ली स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर द्वारा रविवार को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शनिवार रात 8 बजे प्लैटफॉर्म संख्या 12 से शिव गंगा एक्सप्रेस रवाना होने के बाद स्टेशन पर भारी भीड़ जुटने लगी थी। इसके चलते प्लैटफॉर्म 12-13, 14-15 और 16 पर जाने वाले रास्ते जाम हो गए। सूचना पाकर एफओबी-2 पर पहुंचे सह सुरक्षा आयुक्त ने स्टेशन निदेशक को स्पेशल गाड़ी को यात्रियों से भरते ही चलाने की सलाह दी। साथ ही टिकट बिक्री बंद करने को भी कहा था।

रात 8.45 बजे मौके पर पहुंचे आरपीएफ जवान एफओबी-2 और 3 खाली कराने में जुट थे। इसी दौरान प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन के प्लैटफॉर्म संख्या 12 से जाने की घोषणा हुई। 3 मिनट बाद गाड़ी के प्लैटफॉर्म को बदलकर 16 करने की घोषणा हुई। उस समय प्लैटफॉर्म संख्या 14 पर मगध एक्सप्रेस और 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी थीं। प्लैटफॉर्म संख्या 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल के यात्री भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रयागराज एक्सप्रेस को मगध एक्सप्रेस छूटने के बाद प्लैटफॉर्म-14 पर आना था।

घोषणा सुनकर प्लैटफार्म संख्या 12-13 और 14-15 से प्रयागराज स्पेशल के यात्री सीढ़ी के रास्ते एफओबी-2 और 3 पर चढ़ने लगे। इसी समय मगध एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस और उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का-मुक्की से कुछ यात्री नीचे गिर पड़े और भगदड़ मच गई। रात 8:48 बजे आरपीएफ के सेक्टर इंचार्ज ने इसकी जानकारी रेलवे अफसरों को दी।

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60 स्टेशनों पर स्थायी, अस्थायी केंद्र बनाए जाएंगे

नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद ट्रेन व स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन मैनुअल लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि इसके तहत देशभर के प्रमुख 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्थायी-अस्थायी होल्डिंग एरिया बनेंगे।

विशेषज्ञ समिति गठित करने को याचिका

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल की गई। इसमें इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने का उपाय सुझाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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