नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय दोहरी मुसीबत में फंसे हुए हैं. एक तरफ दिल्ली शराब घोटाला में उन्हें राहत नहीं मिल रही है. वहीं दूसरी तरफ अब स्वाति मालीवाल मारपीट केस भी कुछ दिनों से सुर्खियों में है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को पहली बार आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल को जांच के तहत आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया है. दरअसल गोवा के जिस 7 स्टार होटल में रुके थे उसका बिल अब AAP के लिए मुसीबत बन गई है.
ED ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना सातवां सप्लीमेंट्री आरोपपत्र दायर किया. संभावना है कि वह शनिवार को इसके संज्ञान पर फैसला लेंगी क्योंकि मामला दायर होने तक वह अदालत छोड़ चुकी थीं. यह पहली बार है कि केजरीवाल, जिन्हें ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, का ED अभियोजन शिकायत में आरोपी के रूप में उल्लेख किया गया है.
ED ने क्या खुलासा किया है
ED ने आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू द्वारा सुप्रीम कोर्ट को बताए जाने के एक दिन बाद आरोपी के तौर पर शामिल किया गया. ED की ओर से पेश होते हुए, ASG राजू ने कहा कि ED के पास यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी. जो गोवा चुनाव खर्च के लिए आप को दी गई थी और वहां 7-सितारा होटल में उनके ठहरने के “प्रत्यक्ष सबूत” थे. आंशिक रूप से एक आरोपी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था जिसने रिश्वत का एक हिस्सा प्राप्त किया था.
केंद्रीय एजेंसी ने पहले कहा था कि केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति के “निर्माण में सीधे तौर पर शामिल” थे. जिसे “साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए” तैयार किया गया था. ‘साउथ ग्रुप’ देश के दक्षिणी भाग के व्यक्तियों के एक समूह को संदर्भित करता है. जिसके बारे में ED का दावा है कि “उसने बेरोकटोक पहुंच हासिल की, अनुचित लाभ प्राप्त किया, स्थापित थोक व्यवसायों और कई खुदरा क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल की (नीति में जो अनुमति दी गई थी उससे अधिक) और बदले में AAP नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया. एजेंसी ने यह भी दावा किया कि ‘साउथ ग्रुप’ से प्राप्त रिश्वत को 2021-2022 में AAP के गोवा विधानसभा चुनाव कैंपेन में लगाया गया था.
