जयपुर । देश दुनिया जहां तकनीक व डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है वही देश के पीएम नरेन्द्र मोदी भी डिजिटलाईजेशन को लेकर गंभीर है लेकिन फिर भी राज्य व केन्द्र सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाए डिजिटल प्रचार- प्रसार के अभाव में लोगों तक नहीं पहूंच पा रही है। ऐसा ही प्रतीत हो रहा है राजस्थान में जहां प्रिंट मीडिया को जमकर सरकारी विज्ञापन दिए जा रहे है वहीं डिजिटल मीडिया अब भी खाली हाथ है। भजनलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश के राज्य स्तरीय अखबारों को 25 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक के विज्ञापन 31 दिन में जारी कर दिए । सूचना जनसम्पर्क विभाग के वित्तीय सलाहकार की तरफ से जारी एक पत्र से यह खुलासा हुआ है ।
राज्य स्तरीय अखबारों को जारी किए गए पत्र के अनुसार 14 फरवरी 2024 से लगातार 15 मार्च 2024 तक विज्ञापन अखबारों को जारी किए गए है । इसमें से 35 विज्ञापन तो विभिन्न विभागों की तरफ से जारी किए गए है, जबकि चार विज्ञापन खुद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने जारी किए है । 25 फरवरी को सबसे ज्यादा यानी कि 85 अखबारों को ईआरसीपी का विज्ञापन जारी किया गया है । इसी तरह सूचना जनसम्पर्क विभाग की तरफ से 60 अखबारों को 13 मार्च को पीएम कुमुम सौर पंप संयंत्र का विज्ञापन जारी किया गया है । वहीं 14 मार्च को 57 अखबारों को डीआईपीआर ने विज्ञापन जारी किया है । इसके अलावा 12 मार्च को भी डीआईपीआर ने 54 अखबारों को विज्ञापन जारी किए है । इस पत्र के मुताबिक कुल 31 दिन तक लगातार विज्ञापन अखबारों में जारी किए गए है ।
सूत्रों के अनुसार अगर न्यूज चैनलों और एफएम चैनलों पर जारी विज्ञापन की धनराशि जोड़ी जाए, पचास करोड़ तक हो सकती है । पत्र के अनुसार वित्तीय सलाहकार ने विज्ञापन लेने वाले अखबारों को संबंधित विभाग को बिल प्रस्तुत करने के अनुरोध किया है, जिससे इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान हो सके ।
वहीं भजनलाल सरकार का सूचना जनसम्पर्क विभाग डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन जारी करने में नाकाम रहा है । डीआईपीआर की तरफ से पूर्ववर्ती सरकार में पंजीकृत एक भी न्यूज वेबसाइट को विज्ञापन जारी नहीं किए गए है । ना ही अभी तक पूर्ववर्ती सरकार में जारी किए गए विज्ञापनों का संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भुगतान हो सका है ।
