केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में शानदार ग्रोथ देखी जा सकती है, जिसे लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें 8th Pay Commission कब लागू होगा और इसके तहत सैलरी में कितना इजाफा होगा? इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने ये रिपोर्ट जारी की है.
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8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आखिरी या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है. सरकार फिलहाल इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस तय कर रही है और अभी आयोग का गठन होना बाकी है. सरकार ने अभी तक इसके अध्यक्ष के बारे में भी खुलासा नहीं किया है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इनका ऐलान हो सकता है.
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 8वें वेतन आयोग के तहत एक बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. नए Pay Commission के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये हो सकता है. फिटमेंट फैक्टर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि यह करीब 1.8 रहने का अनुमान है, जो कर्मचारियों को वास्तविक तौर पर 13 फीसदी का फायदा देगा.
कितना खर्च पर होगा असर?
कोटक इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का असर GDP पर 0.6 से 0.8 फीसदी तक हो सकता है. इससे सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ सकता है. वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही ऑटोमोबाइल, कंज्युमर और अन्य कंजप्शन जैसे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों द्वारा खर्च करने की क्षमता में भी इजाफा होगा.
बचत और निवेश पर भी असर
कोटक के मुताबिक, वेतन बढ़ने के साथ ही सेविंग और निवेश में भी इजाफा होगा. खासक इक्विटी, डिपॉजिट और अन्य निवेश में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं सैलरी बढ़ने से करीब 33 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और ज्यादा संख्या में पेंशनर्स को फायदा होगा. इसमें भी ग्रेड सी के ज्यादातर कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा.
