8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग बढ़ने लगी है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपने 10 साल पूरे करने जा रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग लाने के लेकर डिमांड बढ़ने लगी है। आठवां वेतन आयोग आने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34500 रुपये हो सकत है। साथ ही ऐसी उम्मीद है कि सरकार नए साल में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
8वां वेतन आयोग का कब होगा गठन?
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसी परंपरा के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 2025 में गठित किए जाने की उम्मीद है, ताकि जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो सकें। हालांकि, सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। एक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव से मुलाकात की थी। सचिव ने 2026 को अभी बहुत दूर बताया और कहा कि आयोग के गठन के लिए यह समय जल्दबाजी का होगा।
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8वें वेतन आयोग से कितनी सैलरी बढ़ने की है उम्मीद?
7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 6वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी इससे अधिक थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹34,500 किए जाने की संभावना है।
महंगाई भत्ते के फॉर्मूले में हो सकता है बदलाव
महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे रिवाइज किया जा सकता है। 2024 के आर्थिक सर्वे में सुझाव दिया था कि भारत के महंगाई टारगेट से फूड इन्फलेशन को अलग करने के लिए कहा है। एसोसिएशन के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी का फॉर्मूला भी बदले जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को अधिक फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग आने से उनकी सैलरी बड़ा इजाफा होगा।
