8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार अब ज़ोर पकड़ रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) की सैलरी में 20% से 30% तक का उछाल देखने को मिल सकता है. लेकिन, किस पे-लेवल पर कितनी सैलरी होगी और फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, ये सवाल सबके मन में है. 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ने वाली सैलरी का फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा.
कब लागू होगा 8th Pay Commission?
सरकारी सूत्रों की माानें तो अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग का कामकाज शुरू हो जाएगा. 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है. 7वां वेतन आयोग (7th CPC) 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा. लेकिन, कमीशन की पूरी प्रक्रिया के लिए 18 महीने का समय लगता है. ऐसे में 1 जनवरी 2026 तक ये लागू हो पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है. आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. इस हिसाब से 8th CPC को जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए.
फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सबसे अहम भूमिका निभाता है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी. अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन अलग-अलग अनुमानों की चर्चा हैं- 1.92, 2.08 और 2.86. यह तय करेगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी होगी. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकता है.
कैसे तय होती है बेसिक सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला:
नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर
8th Pay Commission में सैलरी बढ़ने का अनुमान
8वें वेतन आयोग में DA होगा जीरो?
हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) को शुरुआत में रीसेट कर दिया जाता है. अभी 7वें वेतन आयोग में DA 53% चल रहा है, इसमें अभी 3 फीसदी का इजाफा और होना है. इसके बाद जुलाई में भी एक बार और रिविजन होना है. लेकिन, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में इसे जीरो से रीसेट किया जाएगा और फिर रेगुलर अंतराल पर आगे बढ़ाया जाएगा.
