8th Pay Commission: देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग पर आधिकारिक मुहर लगने के बाद से कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इससे कर्मचारी और पेंशनभोगी काफी परेशान हैं। हालांकि, अब वित्त मंत्रालय ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की देरी पर चुप्पी तोड़ी है।
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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए जो ‘Terms of Reference (ToR)’ यानी कार्य की शर्तें तय की जानी हैं, वह अब तक तय नहीं की गई हैं। इन्हीं शर्तों के आधार पर करीब 1 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बदलाव होगा।
सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसद टीआर बालू और आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार ने जनवरी 2026 में घोषित 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी की है या नहीं। सरकार ने यह भी बताया कि आयोग के गठन के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और अलग-अलग राज्यों से इनपुट लिए जा रहे हैं।
सांसदों ने यह भी जानना चाहा कि आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कब की जाएगी। इस पर मंत्री ने कहा कि अधिसूचना के बाद ही यह नियुक्तियां होंगी। आयोग की सिफारिशें लागू करने की समय-सीमा के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे तभी लागू किया जाएगा जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें स्वीकार करेगी।
8वें वेतन आयोग की अहमियत
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है। ऐसे में 2024–25 में आयोग की नियुक्ति और 2026 से सिफारिशें लागू होने की उम्मीद थी।
बढ़ती महंगाई और जीवनयापन खर्च के बीच कर्मचारियों के वेतन में सुधार की मांग हो रही है। कर्मचारी संगठनों की दलील है कि महंगाई के चलते उनकी खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए 8वां वेतन आयोग सैलरी के साथ-साथ पेंशन, भत्ते और न्यूनतम वेतन जैसे पहलुओं में संशोधन की सिफारिश करेगा।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी
वित्तीय सेवा फर्म Ambit Capital की 8वें वेतन आयोग को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलरी में कम से कम 14% और ज्यादा से ज्यादा 54% तक की बढ़ोतरी संभव है। उसका कहना है कि नया वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है।
हालांकि, रिपोर्ट साफ करती है कि 54% की बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इससे सरकार की फाइनेंशियल स्थिति पर काफी दबाव पड़ेगा। फिर भी सरकार खपत को बढ़ावा देने के लिए सैलरी में थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है, लेकिन यह 6वें वेतन आयोग जैसी भारी बढ़ोतरी नहीं होगी।
