केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की शर्तों और दायरे (Terms of Reference – ToR) की पूरी अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद एक बड़े कर्मचारी संगठन ने गंभीर आरोप लगाया है कि जारी की गई ToR में देश के 69 लाख पेंशनरों को शामिल नहीं किया गया है। यह आरोप ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) ने लगाया है। संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में उस हिस्से को हटा दिया गया है, जो 2014 में 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में ‘पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा’ से संबंधित था।
7वें वेतन आयोग की ToR में क्या था
2014 में जारी 7वें वेतन आयोग की ToR में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि आयोग उन कर्मचारियों की पेंशन संरचना की भी समीक्षा करेगा, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में यह लिखा गया था, ‘सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की जांच करना, जिसमें उन कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की समीक्षा भी शामिल है, जो इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साथ ही यह ध्यान में रखना कि 01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आते हैं।’
8वें वेतन आयोग की ToR से यह हिस्सा गायब
3 नवंबर को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 8वें वेतन आयोग की ToR में यह पूरा हिस्सा गायब है। यानी इसमें “पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा” से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
AIDEF का विरोध और मांग
AIDEF ने 4 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में संशोधन किया जाए, ताकि उन सभी पेंशनरों को भी शामिल किया जा सके जो 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या हो जाएंगे। संगठन ने पत्र में कहा, ‘यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को, जिन्होंने तीन दशक से अधिक समय तक देश की सेवा की है, 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है।’
अतिरिक्त मांगें
AIDEF ने अपने पत्र में यह भी सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया जाए-
– 11 वर्ष बाद पेंशन की कमी की गई राशि (commuted value) की बहाली की व्यवस्था।
– संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति की तिथि से हर 5 साल में पेंशन में 5% की वृद्धि।
सरकार की ओर से क्या कहा गया
हालांकि, इन आरोपों और मांगों के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर को यह स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 69 लाख पेंशनरों को भी कवर करेंगी। इस बीच, AIDEF ने अपने पत्र की एक प्रति नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा को भी भेजी है, और उनसे अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे को सरकार के सामने मजबूती से उठाएँ।
