सरकारी वकीलों की बकाया फीस का जल्द भुगतान करे दिल्ली सरकार: हाईकोर्ट

 
सरकारी वकीलों की बकाया फीस का जल्द भुगतान करे दिल्ली सरकार: हाईकोर्ट


नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली की अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों को पिछले छह महीने की बकाया फीस का भुगतान जल्द करें। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार ने सरकारी वकीलों की फीस का भुगतान करने के लिए फंड जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह ठीक नहीं है कि वकीलों को अपनी फीस के लिए कोर्ट आना पड़े। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने पहले की सुनवाई में कहा था कि वकीलों के फीसों के भुगतान को लेकर वे सख्त निर्देश जारी कर सकते हैं। याचिका वकील पीयूष गुप्ता ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि फीस का भुगतान नहीं होने से वकील आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओऱ से वकील कपिल गोयल ने कहा है कि दिल्ली सरकार से इस बात पर स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाए कि सरकारी वकीलों की फीस का लंबे समय से भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 सितम्बर, 2015 को आदेश दिया था कि वे वकीलों की फीस का भुगतान करें लेकिन दिल्ली सरकार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है। याचिका में दिल्ली सरकार पर इसके लिए भारी जुर्माना लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी वकील न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन को उन वकीलों के जीवन यापन की कोई चिंता नहीं है औऱ वो उनकी फीस का भुगतान लंबे समय से नहीं कर रही है। वकीलों की आमदनी का मुख्य जरिया उनको मिलने वाली फीस ही होती है।

याचिका में कहा गया है कि 17 मार्च, 2020 से कोर्ट लगातार बंद है, जिसकी वजह से सरकारी वकीलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी वकील अपना रोजगार खत्म होने की आशंका से अपनी फीस के भुगतान के लिए सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। सरकारी वकीलों ने याचिकाकर्ता से संपर्क किया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने खुद संबंधित विभाग से सरकारी वकीलों की फीस का भुगतान करने की मांग की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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