राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए हो कोष की घोषणा : अभाविप

 


नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने शुक्रवार को केन्द्रीय बजट पेश किए जाने से पूर्व छात्रों, शिक्षकों तथा शिक्षाविदों से संवाद के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में अभाविप की ओर से शिक्षा क्षेत्र को जी.डी.पी. का 6% बजट आवंटन,  राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिये एन.ई.पी. समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप बजट आवंटन, शोध व अनुसंधान क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिये नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन के लिए एनईपी सिफ़ारिशों के अनुरूप बजट आवंटन, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी वस्तुओं को जीएसटी से छूट देने, राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने, शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन देने आदि विषयों को प्रमुखता से उठाया गया है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि इस वर्ष स्थितियां अलग हैं। युवाओं की आशाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप बजट होना चाहिए जिससे उनके सपने साकार हो सकें। हमने अपने विस्तृत ज्ञापन में छात्र व‌ युवा वर्ग से जुड़े विषयों को समग्रता से उठाते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष विभिन्न सुझाव व मांगें रखी हैं, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार, रोजगार, कौशल विकास, बजट आवंटन बढ़ाने आदि मांगे प्रमुख हैं। हमारी मांगें अधिकतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं, करोड़ों की संख्या वाले छात्र समुदाय की बेहतरी के लिए सरकार से अभाविप को बड़ी अपेक्षाएं हैं चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है इसलिए हम केन्द्र के साथ राज्य सरकारों से भी छात्रों के हितों में बड़े सुधारों की आशा रखते हैं।

ये हैं मांगे
अभाविप ने वित्त मंत्री सीतारमण से शिक्षा क्षेत्र की रिक्तियों को शीघ्र भरने, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए विशेष कोष गठन, शोधवृत्ति और छात्रवृत्ति में नियमित अंतराल पर वृद्धि, आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि में न्यायोचित वृद्धि, शोधवृत्ति की संख्या बढ़ाने  तथा छात्रवृत्ति आदि की प्रक्रिया को सरल करने और एक मंच पर उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद का गठन, सार्वजनिक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने, डिजिटल लर्निंग को बढ़ाने हेतु अधिक गंभीरता से कार्य करने, विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु विशेष प्रयास, शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान आदि कार्यों में लगने वाले उपकरणों पर जीएसटी छूट देने, छात्रावास भोजनालय अनुबंध पर लगे जीएसटी को हटाने आदि बिंदुओं पर ध्यान देते हुए कदम उठाने की बात मांग की है। साथ ही अभाविप ने राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने, स्टार्ट अप तथा नवाचार पर ध्यान देने, उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए प्रयास, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार,कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा कृषि शिक्षा पर ध्यान, टीचर ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाने, प्राचीन भारतीय ज्ञान धारा के संरक्षण आदि की मांगे भी केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखी हैं।

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