सोनिया गांधी के खिलाफ वित्त मंत्री अरूण जेटली की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण: कांग्रेस PHOTOS: सुनील छेत्री ने गर्लफ्रेंड सोनम से की सगाई, 4 दिसंबर को शादी VIDEO: पद्मावती पर बोले रनवीर- मैं 200% संजय लीला भंसाली के साथ जडेजा का ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनने का सपना तोडा कोलकाता टेस्ट इस प्रकार बनाएं स्वादिष्ट फ्रूट्स और क्रीम चीज़ पेस्ट्री बेबी अराध्या की बर्थडे पार्टी पर ऐसे दिखीं मम्मी ऐश और पापा अभि, देखें वीडियो मोटापे को कम करने के लिए बॉडी को डिटॉक्स किया जाना जरुरी हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल में बड़ी टीमों के खिलाफ भारत पर रहेगा दबाव: लाकड़ा सांवलेपन को दूर करती हैं फिटकरी इतिहास के साथ छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं : सिंहदेव अमरीका: न्यूयॉर्क के उत्तर में विस्फोट से 1 की मौत, 35 घायल सजगता से अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए होना पड़ेगा सजग राजस्थान में रेत खनन पर रोक लगने से कीमतों में वृद्धि सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानिए आज के दाम बाइक ने ग्रामीण को टक्कर मार हुआ फरार, अपराध दर्ज अरबाज के बाद इस एक्टर के साथ रोमांस करना चाहती हैं बेबी डॉल विश्व में यौन अपराध केंद्रों में अमेरिकी सैन्य अड्डे को किया शामिल पलामू में अपराध की वजह बढ़ती बेरोजगारी ऐश्वर्या रोती रही लेकिन फोटोग्राफर्स क्लिक करते रहे फोटोज... सलमान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' पर भी सेंसर बोर्ड की तलवार?
एमसीडी फंड पर चर्चा के लिए केजरीवाल को भाजपा की चुनौती
sanjeevnitoday.com | Wednesday, January 11, 2017 | 07:10:50 PM
1 of 1

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नगर निगमों को अपेक्षित फंड के मुद्दे और दिल्ली में पिछले दो वर्षों के दौरान विकास कार्यों की उपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है। मनोज तिवारी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार के अभिलेखों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में विकास कार्यों पर व्यय में कमी आई है| केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के नगर निगमों के साथ राजस्व के बंटवारे पर चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को जान-बूझकर रोक रखा है। इसका असल मकसद निगमों में भाजपा नेतृत्व को बदनाम करना है।
 तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि उसने नगर निगमों को अधिक धन का आवंटन किया है किन्तु सच्चाई यह है कि उन्हें आवंटित धन चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें मिल सकने वाले खर्च का 50 प्रतिशत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वी निगम का वेतन बिल ही 1600 करोड़ रुपये का है जबकि उसका कुल राजस्व 400 करोड़ रुपये है। दिल्ली सरकार ने 609 करोड़ रुपये का फंड तो दिया है किन्तु म्युनिसिपल रिफार्म फण्ड देने से इनकार कर दिया है।

यह भी पढ़े : नए साल की ख़ुशी में वर्जीनिटी तक को बेच देती है लड़कियां इस पार्टी में

यह भी पढ़े:भारत में यहाँ है गोबर बैंक, बनती है बायोगैस

यह भी पढ़े: 7 साल के इस बच्चे के मुंह से डॉक्टरों ने निकाले 80 दांत!

यह भी पढ़े: क्राइम ! प्रेमी नौकर के साथ बेड पर थी बहु तभी आ गयी सास और फिर...प्राइवेट पार्ट



FROM AROUND THE WEB

0 comments

Most Read
Latest News
© 2015 sanjeevni today, Jaipur. All Rights Reserved.